Posted by 
पूर्व जज जस्टिस बीएस चौहान जो कि सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्षता में बनाई गई लॉ कमिसन ने एक रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री रविसंकर प्रसाद के पास पेस किया है जिसमे कहा गया है कि BCCI को भी नेसनल स्पोर्ट बोडी बनाया जाय और उसे RTI के तहत लाया जय IPl में स्पोर्ट फिक्सिंग के मामला सामने आने के बाद से ही क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए कई बारे कदम उठाये गए BCCI और उससे जुड़े सभी घटको को RTI में लाने का सुझाव भी लॉ कमिसन ने दिया है।
यदि केंद सरकार लॉ कमिसन की रिपोर्टो को मान लेती है तो BCCI में अनेकानेक नए नए बदलाव देखने को मिल सकते है BCCI का दर्जा जन निकाय की तरह हो जाएगा तो इससे जुड़े हुए मसलो को जानने का हक सबको मिल जाएगा ।
BCCI को नेशनल स्पोर्ट बोडी बनाने का सुझाव देने का मुख्य कारण यह है कि लॉ कमिसन इसमे पार दर्शिता आपको ज्ञात हो कि प्राइवेट बोर्डि होने की वजह से BCCI को अभीतक छूट है इस दायरे में आने के बाद BCCI में पारदर्शिता आएगी और इसमे व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने में बहुत मदद मिलेगी ।
लॉ कमिसन के अनुसार यदि BCCI को सूचना के अधिकार के तहत लाया जाएगा तो इससे भी इसमें पारदर्शिता आएगी और यह सरकार और BCCI दोनो के लिए अच्छा होगा यदि BCCI के द्वारा किसी भी व्यक्ति या समुदाय को कोई हानि पहुचती है तो वह इसके खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकता है ।
इस तरह हम देख रहे है लॉ कमिसन ने जो रिपोर्ट सरकार के पास भेजी है यदि वह लागू हो जाए तो BCCI में व्यापक बदलाव होने की संभावना है